1
बैंकों के ऋण देने की विकास दर में भारी कमी आई है। ऐसी कमी 58 साल पहले आई थी। वित्त वर्ष 2019 में 13.3 प्रतिशत की दर से ऋण दिए गए। 2020 में 6.5-7 प्रतिशत रहने के अनुमान है। मतलब यह हुआ कि कोरपोरेट निवेश के लिए लोन नहीं ले रहे। जबकि सरकार ने उनके टैक्स में भी काफ़ी कमी की थी तब भी कोई फ़र्क़ नहीं दिख रहा है।
इस कारण एक चक्र बन रहा है। आर्थिक मंदी के कारण बैंकों का दिया हुआ क़र्ज़ वापस नहीं हो पा रहा है। सात साल में यह पहली बार फिर से बढ़ने वाला है। रिज़र्व बैंक कहता है कि बैंक इस झटके को सहन कर लेंगे।
रिज़र्व बैंक का सरप्लस पैसा लेने के लिए कितना तमाशा हुआ था। रिज़र्व बैंक के गवर्नर चुपचाप पारिवारिक कारणों का बहाना बनाते हुए इस्तीफ़ा दे गए। अब सरकार की नज़र सेबी के पास बचे सरप्लस पर पड़ी है। हाल ही में सेबी से इस बारे में रिपोर्ट माँगी गई है। वित्त क़ानून 2019 के अनुसार सेबी को सालाना सरप्लस का 25 प्रतिशत रिज़र्व फंड में रख बाक़ी 75 प्रतिशत फंड सरकार को देना होगा। पिछले साल 31 मार्च कर सेबी के पास 3,606 करोड़ का ही सरप्लस था।
-ख़बरें बिज़नेस स्टैंडर्ड से है।
No comments:
Post a Comment